गोरखपुर में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया जल्द आसान होने वाली है। अक्सर बैंक खाते से रकम कटने के बाद भी रसीद नहीं बनती और लोगों को दोबारा भुगतान करना पड़ता है।
इस परेशानी को दूर करने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया है। नई व्यवस्था से ट्रांजेक्शन फंसने की समस्या कम होने की उम्मीद है।
जिले की सात तहसीलों के आठ सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में हर महीने 20 से 25 ऐसी शिकायतें आती हैं। अकेले सदर तहसील में ही हर महीने आठ से 10 मामले सामने आते हैं।